आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर बिजली विभाग को लगाई फटकार
जिला रिपोर्टर
रायबरेली,जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में जनपद के हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से सीएम डैशबोर्ड, विकास कार्यों एंव निर्माणाधीन विकास कार्यो की जून माह की समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई।जहाँ खाद्य एवं रसद ,वाणिज्य कर,समाज कल्याण, प्रोबेशन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना आदि संचालित योजनाओं में रैंकिंग संतोषजनक पाई गई। वहीं माध्यमिक शिक्षा सहित अन्य अवशेष विभागों की रैंकिंग संतोषजनक न पाये जाने पर अधिकारियों को दायित्व के साथ कार्य करके लक्ष्यों को पूरा करने की डीएम ने चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि उदासीन अधिकारियों की वजह से यदि रैंकिंग खराब होगी, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी
वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिले में जो भी निर्माणाधीन विकास कार्य कराए जा रहे है, वे गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, निर्माण कार्यो को समय-सीमा के अन्दर पूरा करायें।निर्माणाधीन विकास कार्यो के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व जो शर्ते होती है। उनका पालन करें। यदि गुणवत्ता में कमी पायी गई, तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों व अभियंताओं पर कार्रवाई होगी।
जनता के हित में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर जन-जन को लाभान्वित किया जाए। प्रतिदिन सभी अधिकारी आईजीआरएस और सीएम डैशबोर्ड पर अंकित प्रगति स्वयं देखें। इस दौरान यदि उन्हें कोई भी समस्या या शिकायत लम्बित पायी जाती है, तो तत्काल निराकरण भी करें। जिन विभागीय अधिकारियों के प्रगति के आंकड़ों में यदि अन्तर है, तो वे अपने विभाग से सम्बन्धित उच्चअधिकारियों के संज्ञान में लाकर आंकड़ों को दुरुस्त करा लें आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि बिजली विभाग द्वारा समस्याओं का समय से निस्तारण नहीं कराया जा रहा है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। और कहा कि समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराकर अवगत कराए।
उन्होंने ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग पुनः आगामी माह में जारी होगी। सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग की लम्बित शिकायतों को जरूर दूर कर दें। ताकि आने वाली माह की रैंकिंग में जिले को बेहतर स्थान मिल सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व अमृता सिंह, परियोजना निदेशक सतीश प्रसाद मिश्रा सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
