एकीकृत बागवानी विकास मिशन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट की गयी आहूत

हिमांशु अग्रहरि जिला संवाददाता

मीरजापुर 11 मार्च 2024- जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एकीकृत बागवानी विकास मिशन समिति की बैठक आहूत की गयी। जिला उद्यान अधिकारी श्री मेवाराम ने समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं उपस्थित समस्त समिति के सदस्यों का अभिवादन करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त की। जिला उद्यान अधिकारी ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है जिससे कृषकों को खेती करने में काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त योजना के विषय में बताया कि कृषकों को सब्जी आदि के खेती में ड्रिपध्मिनी व पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई काफी कारगर साबित हो रही है। जिसमें कृषकों को ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना करने पर सामान्य कृषक को 80 प्रतिशत तथा लघु/सीमान्त कृषक को 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है वहीं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर सामान्य कृषक को 65 प्रतिशत तथा लघु/सीमान्त कृषक को 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
मुख्य विकास अधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त योजना को और बड़े पैमाने पर किये जाने की आवश्यकता है। जिला उद्यान अधिकारी ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के सम्बन्ध में चर्चा करते हुये बताया कि विभाग द्वारा उक्त योजनान्तर्गत पौध रोपण, संकर सब्जी की खेती, मसाला की खेती, पुष्प की खेती आदि पर कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से 50 प्रतिशत से अनुदानित कर रही है। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि मसाले की खेती में मिर्च के उन प्रजातियों को ज्यादा बढ़ावा दें जिनका व्यापार विदेशों में आसानी से किया जा सके। जिला उद्यान अधिकारी ने अवगत कराया कि उक्त कार्यक्रमों के अलावा जैविक खेती, वर्मी युनिट इकाई की स्थापना, एच.डी.पी.ई वर्मी यूनिट, पैक हाउस व मशीनीकरण पर भी कृषकों को अनुदानित किया जाता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के विषय में समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि जनपद के उद्यमियों को जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित उद्यम स्थापित कराया जा रहा है उन्हें बैंक लोन कराते हुये 35 प्रतिशत अधिकतम रू0 10.00 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि उद्यम स्थापित कराने में स्वयं सहायता समूहों को वरियता दी जाय। जनपद के विकास खण्ड पटेहरा में स्थापित मिनी सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस के विषय में जानकारी देते हुये जिला उद्यान अधिकारी ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि पिछले दो वर्षों में लगभग रू0 10.50 लाख के पौध की बिक्री की जा चुकी है जिस पर कुल व्यय के रूप में लगभग रू0 4.50 लाख आया है साथ ही साथ अवगत कराया कि उक्त नर्सरियों का संचालन स्वयं सहायता की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने उद्यान विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सराहना की। अन्त में जिला उद्यान अधिकारी ने समिति के सदस्यों को धन्यवाद देते हुये बैठक के समाप्ति की घोषणा की। उक्त बैठक में श्री राम सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मीरजापुर, डी0सी0 एन.आर.एल.एम. के प्रतिनिधि, एल.डी.एम. एवं प्रगतिशील कृषक श्री राम जी दूबे आदि उपस्थित रहे।